पेसा अंतर्गत ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान

विभाग : ग्रामपंचायत विभाग

प्रस्तावना

योजनेचे कार्यक्षेत्र :अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा गावे

योजनेची कार्यपध्दती :

या निधीतून गावाचा संपुर्ण विकास करण्यासाठी प्रामुख्याने चार प्रकारची कामे करावयाची आहेत.

• पायाभूत सुविधा
• वन हक्क अधिनियम व पेसा कायद्याची अंमलबजावणी
• आरोग्य स्वच्छता, शिक्षण
• वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जल संधारण, वनतळी, वन्यजीव पर्यटन व वनावर आधारीत उपजीविका.

सदर निधीचा विनीयोग कसा करावा याबाबत गावांमध्ये जागृती येण्याच्या उद्देशाने सदर विषयाबाबत ग्रामसभा कोष समितीचे तीन सदस्य, वनहक्क समितीचा एक सदस्य व सरपंच/उपसरपंच यांचे तीन दिवसाचे अनिवासी प्रशिक्षण त्याच्या प्रभागाच्या ठिकाणी घेण्यात आलेले आहे. सदर प्रशिक्षणाचे काही छायाचित्र सोबत जोडण्यात येत आहेत.

ठाणे जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ५% थेट निधी (अबंध निधी)

पंचायत विस्तार अधिनियम १९९६ चे अंमलबजावणीसाठी आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या एकूण नियतव्ययापैकी ५% निधी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वितरीत करणे बंधनकारक आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधुन

• पायाभुत सुविधा
• वनहक्क अधिनियम व पेसा अधिनियमाची अंमलबजावणी
• आरोग्य, स्वच्छता व शिक्षण
• वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, वन्यजीव पर्यटन व वन उपजिविका याबाबींकरीता आदिवासी विकास विभागाकडुन खालीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

(संदर्भ : १. आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय दि. 21 एप्रिल 2016 २. सदर बाबतचे शुध्दीपत्रक दि. 20 फेब्रुवारी 2016)

आदिवासी उपयोजनेच्या 5% निधी अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा ग्रामपंचायतींना वितरीत करणे. (आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय दि. 19 सप्टेंबर 2015 नुसार)

पेसा ग्रामपंचायतींना अबंध निधीबाबत प्रभागस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमाची रुपरेषा

• योजनेचे उद्देश

  निधीचा वापर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य ग्रामसभेला देण्यात आलेले आहे. पण त्याच बरोबर निधीचा योग्य प्रकरारे वापर करण्याची मोठी जबाबदारी सुध्उा ग्रामसभेवर देण्यात आलेली आहे. यासाठी ग्रामसभेने अबंध निधीचा वार्षिक नियोजन आराखडा तयार करावयाचा असून ग्रामसभेमध्ये मान्यता घ्यायची आहे. आराखडा तयार करताना ग्राम पंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक गावातील / पाड्यातील लोकांचा विचार होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ग्रामसभेमेध्ये सर्वांच्या सहमतीने ग्रामपंचायतीचा आराखडा एकंत्रित करावयाचा आहे.

• योजनेचे स्वरूप

  महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विभागाने आदिवासी उपयोजनेतील काही निधी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना तसेच ग्रामसभांना अबंध स्वरुपात थेटपणे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन 2015-16 या वर्षापासून सदर योजना आपल्या राज्यात लागू झाली आहे. याबाबतचा आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय दि. 21 एप्रिल 2015 रोजीचा असून त्याबाबत सुधारीत शुध्दीपत्रक दि. 20 फेब्रुवारी 2016 रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेले आहे.

  गावाच्या लोकसंख्येनुसार ग्राम पंचायतीला निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. यासाठी ग्रामसभा कोषचे वेगळे बँक खाते प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर उघडण्यात आलेले आहे. शासनामार्फत सदर खात्यावर RTGS प्रणालीद्वारे थेट निधी जमा करण्यात आलेला आहे. यामुळे गावाच्या विकासासाठी सदर ग्रामपंचायतीला या निधीचा वापर करता येणे शक्य आहे. तसेच ग्रामपंचायतीमध्ये येणाऱ्या सर्व पेसा गावांसाठी आणि पाडयांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वापरण्याच्या शासनाच्या सुचना आहेत. ठाणे जिल्ह्यास या योजनेअंतर्गत आ. वि. वि.कडील शा.नि. दि. 19 सप्टेंबर 2015 नुसार र.रु. १२६४०६७५१/- इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे.

• लाभार्थी पात्रता
• यशोगाथा

  सदर योजना चालू वर्षीच कार्यान्वीत झालेली आहे.

• छायाचित्र दालन