प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण्‍(PMAY)

विभाग : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

प्रस्तावना

मानवाच्या मुलभुत गरजा अन्न, वस्त्र, निवारा असून त्यापैकी निवारा ही मानवाची अत्यंत आवश्यक गरज आहे. सामान्य नागरिकांचे स्वत:चे घर असल्यास त्यांना सामाजिक सुरक्षितता लाभून समाजामध्ये दर्जा प्राप्त होतो ज्या व्यक्तींना घर नाही अशा व्यक्तींना निवारा मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने सन 1985-86 पासुन घरकुल योजना सुरु केली असुन एप्रिल 1989 पासुन ही योजना जवाहर रोजगार योजनेची उपयोजना म्हणून सुरु झाली. 1 जानेवारी, 1996 पासुन ती एक स्वतंत्र इंदिरा आवास योजना म्हणुन सुरु करण्यात आलेली आहे. इंदिरा आवास योजनेचे नामकरण सन 2016-17 या आर्थिक वर्षापासून प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण असे झालेले आहे.

जिल्हाच्या ग्रामीण भागात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी 2016-17 ते 2020-21 अंतर्गत 6684 घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली असून त्यापैकी 6429 घरकुले पूर्ण करण्यात आलेली आहेत. त्यानुसार 96% घरकुले पूर्ण झालेली असून शिल्लक 255 प्रलंबित घरकुले तातडीने पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. तसेच प्रधानमंत्री  आवास योजना-ग्रामीण  सन 2021-22 करीता ठाणे‍ जिल्ह्यास 2818 घरकुलांचे उद्दिष्ट प्राप्त असून 2210 घरकुले मंजूर करण्यात आलेली आहेत. उर्वरित 608 घरकुले तातडीने मंजूर करण्याबाबत तालुकास्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.

राज्य पुरस्कृत आदिम आवास योजना, रमाई आवास योजना आणि शबरी आवास योजना अंतर्गत 2016-17 ते 2021-22 करीता 4718 घरकुलांचे उद्दिष्ट प्राप्त असून  4276 घरकुलांना मंजूरी देण्यात आलेली आहे त्याचप्रमाणे 3416 घरकुले पूर्ण करण्यात आलेली आहेत. उर्वरित 442 घरकुलांना तातडीने मंजूरी करण्याबाबतची कार्यवाही तालुकास्तरावर सुरु आहे. तसेच 860 घरकुले पूर्ण करण्याबाबत तालुकास्तरावर लाभार्थी, ग्रामसेवक व ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांचे संयुक्त मेळावे लावून सदर घरकुले वेळेत पूर्ण करण्याबाबत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ठाणे यांचेकडून नियोजन करण्यात आलेले आहे. 

• योजनेचे उद्देश

  सर्वांसाठी घरे मिळावे या करीता केंद्रशासनाची प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राबविणेत येत आहे. गरजू , कच्चे घर व बेघर असलेल्या कुटुंबांना लाभ दिला जातो.                                     

• योजनेचे स्वरूप

  योजनेचे नांव   -       प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

  घरकुल बांधकामासाठी रक्कम  -   रु.1,20,000/-

  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (MGNREGA) )  अंतर्गत 90 मनुष्यदिन निर्मीतीचे मजूरीच्या स्वरुपात  रक्कम रु. 18,270/-

  स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधकामाकरिता प्रोत्साहनपर अनुदान रु.12,000/- 

  घराचे क्षेत्रफळ 269 चौ. फुट चटई क्षेत्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने)  अंतर्गत 90 मनुष्यदिन निर्मीतीचे मजूरीच्या स्वरुपात मिळणारे   र.रु.18,270/- साठी प्रथम खालील गोष्टी प्राधान्याने करणे.

  1. घरकुल बांधकाम मजूर यादी तयार करणे व आवशकतेनूसार मजूर नेांदणी करणे

  2. कुटूंब ओळखपत्र क्रमांक (JOB CARD NO.) घेणे

  3. शक्यतो  मजूरांचे जवळच्या राष्टीयकृत बँकेत बचत खाते उघडणे./जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत बचत खाते उघडणे.

  4. मजूरांचे आधार क्रमांक घेणे

  5. आधार कार्ड,बचत खाते पासबुक व कुटूंब ओळखपत्र यांच्या झेरॉक्स प्रती घेणे.

  प्रथम टप्पा :-

          प्रथम टप्यात करावयाची कार्यवाही.

  1. घरकुल बांधकाम करावयाचे जागेची साफसफाई करणे

  2. ग्रामीण गृह निर्माण अभियंता यांचे कडून जागेची आखणी (लाईन आऊट) करून घेणे.

  3. पाया बांधकामासाठी लागणारे साहित्याची जमवा-जमव करणे.

  4. घरकुल बांधकामासाठी गवंडयाची निवड करणे.

  5. प्रत्यक्ष पाया खोदकाम करून पायाचे बांधकाम करणे.

  6. प्रत्यक्ष पाया खोदकाम व पायाचे बांधकाम या करिता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (MGNREGA)  अंतर्गत 28 मनुष्यदिन निर्मीतीचे मजूरीच्या स्वरुपात मिळणारे  र. रु. 5684 मजूरांचे बचत खात्यामध्ये जमा होतील.

  7. पाया बांधकाम पुर्ण होताच ग्रामीण गृह निर्माण अभियंता/ग्राम विकास अधिकारी /ग्रामसेवक यांना कळविणे.

  8. ग्रामीण गृह निर्माण अभियंता/ग्राम विकास अधिकारी /ग्रामसेवक यांनी पाया बांधकामाचा फोटो तात्काळ आवास सॉफ्टमध्ये अपलोड करणे.

   व्दितीय टप्पा :-

                     व्दितीय टप्प्यात करावयाची कार्यवाही.

  विट बांधकामासाठी लागणारे साहित्य- (For Standard House)

  विट       - 12,500 वीटा

  वाळू/रेती – 4 ब्रास

  सिमेंट   -  75 बॅग

  चौकट –   आवश्यकतेनूसार

  खिडक्या -  आवश्यकतेनूसार  इत्यादी साहित्यांची जमवा-जमव करणे

  1. विट बांधकामास सुरूवात करणेपुर्वी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (MGNREGA)  अंतर्गत 24 मनुष्यदिन निर्मीतीचे हजेरी पत्रक ग्राम विकास अधिकारी /ग्रामसेवक यांनी नरेगा कक्षातून काढून घेणे.

  2. विट बांधकामास सुरूवात करणे.

  3. सोबतच शौचालय बांधकामास सुरूवात करणे.

  4. विट बांधकाम लिंटेल लेव्हलपर्यंत पूर्ण करणे.

  5. ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता/ग्राम विकास अधिकारी/ग्रामसेवक यांना विट बांधकाम पूर्ण झालेबाबत कळविणे.

  6. ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांनी फोटो आवास सॉफ्टमध्ये तात्काळ अपलोड करणे.

   

  तृतीय टप्पा :-

              तृतीय टप्यात करावयाची कार्यवाही.

  वासे –

  रिपा –

  पत्रे/कौले  इत्यादी साहित्य गोळा करणे.

  1. छतकाम करणेपुर्वी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (MGNREGA) अंतर्गत 10 मनुष्यदिन निर्मीतीचे हजेरी पत्रक ग्राम विकास अधिकारी /ग्रामसेवक यांनी नरेगा कक्षातून काढून घेणे.

  2.  छतकाम पूर्ण करुन घेणे.

  3. ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता/ग्राम विकास अधिकारी/ग्रामसेवक यांना छतकाम पूर्ण झालेबाबत कळविणे.

  4. ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांनी फोटो आवास सॉफ्टमध्ये तात्काळ अपलोड करणे.

  चौथा टप्पा :-

              चौथ्या टप्यात करावयाची कार्यवाही.

  1. घरकुल परिपूर्ण करणेपुर्वी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (MGNREGA) अंतर्गत 28 मनुष्यदिन निर्मीतीचे हजेरी पत्रक ग्राम विकास अधिकारी /ग्रामसेवक यांनी नरेगा कक्षातून काढून घेणे.

  2. घरकुलाला प्लॉस्टरिंग करणे.

  3. घरकुल बांधकाम शौचालयासहीत पूर्ण करणे.

  4. दरवाजे, खिडक्या यांच्या झडपा कडी-कोयंडयासह बसविणे.

  5. घरकुलाला रंगकाम करणे व घरकुलाच्या दर्शनीय भिंतीवर नामफलक विहित नमुन्यात नोंदविणे.

  6. ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता/ग्राम विकास अधिकारी/ग्रामसेवक यांना घरकुल बांधकाम परिपूर्ण झालेबाबत कळविणे.

  7. ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांनी फोटो आवास सॉफ्टमध्ये तात्काळ अपलोड करणे.

   

  घरकुल अनुदान वाटपाचे टप्पे :-

   

  अ.क्र.	घरकुल स्थिती	हप्ता क्रमांक	द्यावयाची रक्कम
  1	घरकुल मंजूरी	पहिला	15,000/-
  2	जोते काम पूर्ण	दुसरा	45,000/-
  3	लिंटेल काम पूर्ण	तिसरा	40,000/-
  4	शौचालयासह घरकुल पूर्ण	चौथा	20,000/-
  एकूण			1,20,000/-

   

   

  लाभाचे स्वरुप :-

  घरकुलाच्या बांधकामासाठी दि. 06 नोव्हेंबर, 2013  च्या शासन निर्णयाप्रमाणे घरकुलास  खालील प्रमाणे अनुदान देय आहे.

  अ. क्र.	बाब	सन 2017-18 अनुदान रक्कम रुपये
  1)	केंद्र शासनाकडील अनुदान	72,000
  2)	राज्य शासनाकडील अनुदान	48,000
  एकूण		1,20,000

   

   

  घरकुलाचे बांधकाम व तंत्रज्ञान

   

  घरकुलाचे बांधकाम पक्क्या स्वरुपाचे असावे. त्याचप्रमाणे घरकुलाचे जोत्याचे क्षेत्रफळ किमान 269 चौ. फुट (25 चौ.मी.) असावे. घरकुलात न्हाणीघर, सुधारित चुल, विद्युतीकरण आणि परिसर सुधारणा अनिवार्य आहे.

       ठाणे जिल्ह्यातील हवामान विषयक परिस्थिती पाहता तसेच गरज, सामाजिक परंपरा, पसंती, सांस्कृतिक दृष्टीकोन आणि शासनाकडील अनुज्ञेय अनुदान विचारात घेता संकल्प चित्राप्रमाणे स्थानिक साहित्याचा वापर करुन नविन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन थिमॅटीक मॉडेल संकल्पना राबवून घरकुल बांधावयाचे आहे. त्यासाठी खालील बाबी विचारात घ्याव्यात.

  1. घरकुलांना बाहेरील भागास गुलाबी रंग देण्यात यावा.  तसेच दरवाजे-खिडक्यांच्या चौकटी पिलर इत्यादी ठिकाणी विशिष्ट रंगसंगतीसह वारली पेंटींग करण्यात यावे.
  2. घरकुलांचे समोरील (Front Outer Wall) भिंतीवर बाहेरील बाजूस दरवाजाचे उजव्या बाजूस 2 फूट x 1.5 फूट आकाराचा आयताकृती नामफलक तयार करावा. त्यावर गडद लाल रंगाच्या बॉर्डरसह योजनेचे नांव, मंजूरीचे वर्ष, लाभार्थ्यांचे नांव, मिळालेले अनुदान PMAY-G लोगो असा तपशिल लिहावा. 
  3. घरकुलाचे परिसरात शक्य तेथे परसबाग ही संकल्पना राबविणेत यावी.
  4. शक्य त्या ठिकाणी गांडुळखत प्रकल्प राबविणेत यावा.
  5. घरकुलाचे आजूबाजूस लाकडाचे/बांबु काटीचे कंपाऊंड करुन त्यालगत फुलांच्या/फळ भाज्यांच्या वेलीची लागवड करण्यात यावी.
  6. ज्या ठिकाणी शक्य असेल अशा ठिकाणी समुह स्वरुपात घरकुल बांधकामे करण्यात यावी. जेणेकरुन अशा ठिकाणी एकत्रित व्हरांडा,चौक, बगीचा,पिण्याच्या पाण्यासाठी एकत्रित स्टँडपोस्ट,अशा सुविधा देणे सोईचे होईल.
  7. स्वयंपाक घरातील भिंतीमध्ये कडप्पाची मांडणी करण्यात यावी.
  8. मंजूर घरकुलांना MREGS Convergence चा लाभ देण्यात यावा.
  9. समाजकल्याण विभागाकडील निकषानुसार पात्र लाभार्थ्यांना गॅस कनेक्शन प्रस्तावित करावे.

   

   

   

   

   

   

   

• लाभार्थी पात्रता

  1. लाभार्थी अनुसुचित जमाती संवर्गाचा असावा.

  2. लाभार्थ्याकडे अनुसुचित जमातीचा व उत्पन्नाचा दाखला असणे आवश्यक आहे.

  3. महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य किमान 15 वर्षे असावे.

  4. लाभार्थीकडे घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची अथवा शासनाची जमीन असणे आवश्यक आहे.

  5. लाभार्थीकडे   स्वत:चे अथवा कुटुंबाचे पक्क्या स्वरुपाचे घर नसावे.

  6. विधवा, परितक्त्या, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थींना प्राधान्य.

  7. ग्रामीण क्षेत्रासाठी उत्पन्न मर्यादा रक्कम रु.1.20 लाख पर्यंत असावे.

  8. लाभार्थ्यांने इतर योजनांमधून घरकुलाचा लाभ घेतलेला नसावा.

   

• यशोगाथा
• छायाचित्र दालन