महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MG-NREGS)

विभाग : ग्रामपंचायत विभाग
प्रस्तावना

महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची अंमलबजावणी 1977 पासून महाराष्ट्रात सुरु झाली. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 नुसार दोन योजना सुरु होत्या.

  1. ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना व
  2. महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 कलम 12(ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना.
     

सदर योजनांना राज्य शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य केले जात होते.

  1. सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (विद्यमान नाव - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) लागू केला.  तसेच केंद्र शासनाने ज्या राज्यांनी पूर्वीपासून रोजगार हमी अधिनियम मंजूर केला होता, अशा राज्यांना केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील कलम 28 अन्वये त्यांचा कायदा राबविण्याची मुभा दिली होती.

    तद्नुसार महाराष्ट्र शासनाने सन 2006 मध्ये पुर्वीचा कायदा ठेवण्याचा पर्याय स्विकारला आहे.  मात्र, विधानमंडळाने केंद्रिय कायद्यास अनुसरुन राज्यास निधी मिळवण्याच्या अनुषंगाने 1977 च्या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, त्यामुळे योजना राबविण्याच्या कार्यपध्दतीत बदल झाला आहे.
     
  2. सद्य:स्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियिम, 1977 (दिनांक 6 ऑगस्ट, 2014 पर्यंत सुधारीत) अंमलात आहे व या कायद्यांतर्गत खालील दोन योजना सुरु आहेत :-

अ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजनेंतर्गत केंद्र शासन 100 दिवस प्रति कुटुंब रोजगाराची हमी देते व 100 दिवस प्रति कुटुंब मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. प्रति कुटुंब 100 दिवसावरील प्रत्येक मजुराच्या, मजुरीच्या खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते. 

ब) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 सुधारीत कलम (12) (ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना अनुदान तत्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात.
   उदा. : 1) सिंचन विहिर योजना 2) रोहयोंतर्गत फळबाग लागवड योजना.

याशिवाय राज्य शासनाचा निधी पुढील बाबींकरिता वापरला जातो
         1) राज्य रोजगार हमी योजनेतील प्रगतीपथावरील अपूर्ण (कुशल) कामे पुर्ण करण्याकरिता.
         2) राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता.

 

  • योजनेचे उद्देश

    अकुशल रोजगाराची पूर्तता, दिर्घकालीन टिकणारी कामे व त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सोयी उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावेल व कायमस्वरुपी मालमत्ता तयार करणे हे योजनेचे प्रमुख उदिदष्ट आहे. योजनेमध्ये वैयक्तिक व सार्वजनिक कामांचा समावेश आहे.

  • योजनेचे स्वरूप

                            ग्रामीण भागात राहाणा-या व अंगमेहनतीची कामे करणा-या मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्याची रोजगार हमी योजना व केंद्राची ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालुन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंमलात आणली आहे.

                              सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (विद्यमान नाव - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) लागू केला.ठाणे जिल्हयात 1 एप्रिल 2007 पासुन सुरु करण्यात आली.

    अ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र (MGNREGS) या   

            योजनेंतर्गत केंद्र शासन 100 दिवस प्रति कुटुंब रोजगाराची हमी देते व 100 दिवस प्रति       

    कुटुंब मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. प्रति कुटुंब 100 दिवसावरील प्रत्येक मजुराच्या,मजुरीच्या खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते. 

    ब) प्रतीतदिन मजुरीचे दर केंद्र शासन निर्धारीत करते. सन 2019-20 मजुरी दर 206/- इतका आहे.

    क)अकुशल भाग 60 % अकुशल व कुशल भाग 40 % असणारी कामे योजनेत समाविष्ट आहेत.

    ड) ऑनलाईन पध्दतीने माहितीचे संकलन केले जाते. सर्व माहीती nrega.nic.in संकेतस्थळावर उपलव्ध

     

  • लाभार्थी पात्रता

    वैयक्तिक लाभाची कामे लाभार्थी पात्रता:-

     

    महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम , 1977 (दिनांक 6 ऑगस्ट 2014 पर्यंत सुधारित) मधील अनुसूची-दोन मधील परिच्छेद-4 मध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे वैयक्तिक लाभाची कामे देताना खालील प्रवर्गातील कुटूंबाना प्राधान्य देण्यात येईल.

    • अनुसूचित जाती
    • अनुसूचित जमाती
    • भटक्या जमाती
    • निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)
    • दारिद्रयरेषेखालील इतर कुटूंबे
    • स्त्री-कर्ता असलेली कुटूंबे
    • दिव्यांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे
    • जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
    • इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी
    • अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वनवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम , 2006 (2007 चा 2) खालील लाभार्थी आणि उपरोक्त प्रवर्गामधील पात्र लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर , कृषि कर्जमाफी व कर्ज सहाय्य योजना, 2008 यामध्ये व्याख्या केलेल्या लहान व सीमांतभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमीनीवरील कामांना, शर्तींच्या अधीनतेने प्राधान्य देण्यात येईल.

     

  • यशोगाथा
  • छायाचित्र दालन