विभागामार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती
राज्य पुरस्कृत योजना
-
शबरी आदिवासी घरकुल योजना:
1.योजनेचा उद्देश :-अनुसुचित जमातीतील गरीब-गरजू, बेघर व कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी सहाय्य व अनुदान देणे.
2.निवडीचे निकष :-
1. लाभार्थी अनुसुचित जमाती संवर्गाचा असावा.
2. लाभार्थ्याकडे अनुसुचित जमातीचा व उत्पन्नाचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
3. महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य किमान 15 वर्षे असावे.
4. लाभार्थीकडे घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची अथवा शासनाची जमीन असणे आवश्यक आहे.
5. लाभार्थीकडे स्वत:चे अथवा कुटुंबाचे पक्क्या स्वरुपाचे घर नसावे.
6. विधवा, परितक्त्या, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थींना प्राधान्य.
7. ग्रामीण क्षेत्रासाठी उत्पन्न मर्यादा रक्कम रु.1.20 लाख पर्यंत असावे.
8. लाभार्थ्यांने इतर योजनांमधून घरकुलाचा लाभ घेतलेला नसावा.
3.अर्थसहाय्य :-घरकुल बांधकामासाठी रक्कम रु.1,20,000/-चार टप्प्यांत देण्यात येते तसेच शौचालयाकरिता स्वच्छ भारत मिशन मधील बेसलाईन सर्वेमध्ये समाविष्ट असलेल्या लाभार्थीला रक्कम रु.12,000/-देय आहे व नरेगा अंतर्गत 90 दिवसाच्या मजूरीकरिता प्रति दिन र.रु.297/- प्रमाणे र.रु.26,730/- मजूरीच्या स्वरुपात दिली जाते.
घरकुल बांधकामासाठी रक्कम-
|
रु.1,20,000/-
|
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (MGNREGA) अंतर्गत 297/- या प्रमाणे मनुष्यदिन निर्मितीचे मजूरीच्या स्वरुपात
|
रु.26,730/-
|
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधकामाकरीता प्रोत्साहनपर अनुदान
|
रु.12,000/-
|
घराचे क्षेत्रफळ चटईक्षेत्र
|
269 चौ.फुट
|
-
आदिम जमातीच्या कुटुंबासाठी घरकुल योजना :-
1.योजनेचा उद्देश :- आदिम जमातीचा समाज गाव, वाडया, पाडे, वस्त्यांवर राहतात. आदिम जमात हा स्थलांतर करणारा समाज असून त्यांना स्वत:ची घरेही नाहीत, तर काहीची कुडा-मातीची घरे आहेत, अशा आदिम जमातीच्या कुटुंबाना पक्के घरकुल देऊन त्यांना शौचालय, स्थानगृह व विद्युत सुविधा उपलब्ध करुन त्यांना शाश्वत व कायम स्वरुपाचा निवारा उपलब्ध करुन देणे, स्थलांतराला आळा घालुन त्यांचे राहणीमानात सुधारणा घडवून आणणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
2. निवडीचे निकष :-
1. लाभार्थी हा कातकरी, कोलाम, माडीया-गोंड या आदिम जमातीचा असावा.
2. लाभार्थ्याकडे अनुसुचित जमातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
3. घरकुल बांधकामास स्वत:ची अथवा शासनाने दिलेली जागा असावी
4. लाभार्थीचे स्वत:चे पक्क्या स्वरुपाचे घर नसावे.
5. यापुर्वी शासनाच्या कोणत्याही योजनेमधून घरकुलाचा लाभ घेतलेला नसावा.
3.अर्थसहाय्य :-घरकुल बांधकामासाठी रक्कम रु.1,20,000/- चार टप्प्यांत देण्यात येते. तसेच शौचालयाकरिता स्वच्छ भारत मिशनमधील बेसलाईन सर्वेमध्ये समाविष्ट असलेल्या लाभार्थीला रक्कम रु.12,000/- देय आहे व नरेगा अंतर्गत 90 दिवसाच्या मजूरीकरिता प्रतिदिन र.रु. 297/- प्रमाणे र.रु.26,730/- मजूरीच्या स्वरुपात दिली जाते.
घरकुल बांधकामासाठी रक्कम-
|
रु.1,20,000/-
|
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (MGNREGA) अंतर्गत 297/- या प्रमाणे मनुष्यदिन निर्मितीचे मजूरीच्या स्वरुपात
|
रु.26,730/-
|
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधकामाकरीता प्रोत्साहनपर अनुदान
|
रु.12,000/-
|
घराचे क्षेत्रफळ चटईक्षेत्र
|
269 चौ.फुट
|
-
रमाई आवास योजना :-
1.योजनेचा उद्देश :- अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांतील गरीब-गरजू, बेघर व कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी सहाय्य व अनुदान देणे.
2.निवडीचे निकष :-
-
लाभार्थी अनुसुचित जाती/नवबौध्द संवर्गातील असावा.
-
लाभार्थ्याचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षे असावे.
-
लाभार्थी बेघर असावा किंवा त्याच्याकडे पक्के घर नसावे.
-
योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात यावा, विभक्त असल्यास रेशनकार्ड विचारात घ्यावे.
-
यापुर्वी कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
-
लाभार्थ्यांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.1.20 लाखाच्या आत असावे.
-
सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण 2011 (SECC-2011) च्या प्रपत्र ड मध्ये असलेले अनुसुचित जाती तथा नवबौध्द घटकातील जे लाभार्थी रमाई आवास योजनेचे (ग्रामीण) अद्ययावत निकष पुर्ण करत असतील असे लाभार्थी रमाई आवास घरकुल या योजनेत लाभार्थी म्हणून पात्र असतील.
-
घर बांधकामासाठी स्वत:ची जागा असावी.
3.अर्थसहाय्य:-घरकुल बांधकामासाठी रक्कम रु.1,20,000/- चार टप्प्यांत देण्यात येते. तसेच शौचालयाकरिता स्वच्छ भारत मिशनमधील बेसलाईन सर्वेमध्ये समाविष्ट असलेल्या लाभार्थीला रक्कम रु.12,000/- देयआहे व नरेगा अंतर्गत 90 दिवसाच्या मजूरीकरिता प्रतिदिन र.रु. 297/- प्रमाणे र.रु.26,730/- मजूरीच्या स्वरुपात दिली जाते.
घरकुल बांधकामासाठी रक्कम-
|
रु.1,20,000/-
|
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (MGNREGA) अंतर्गत 297/- या प्रमाणे मनुष्यदिन निर्मितीचे मजूरीच्या स्वरुपात
|
रु.26,730/-
|
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधकामाकरीता प्रोत्साहनपर अनुदान
|
रु.12,000/-
|
घराचे क्षेत्रफळ चटईक्षेत्र
|
269 चौ.फुट
|
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण योजनेची माहिती
मानवाच्या मुलभुत गरजा अन्न, वस्त्र, निवारा असून त्यापैकी निवारा ही मानवाची अत्यंत आवश्यक गरज आहे. सामान्य नागरिकांचे स्वत:चे घर असल्यास त्यांना सामाजिक सुरक्षितता लाभून समाजामध्ये दर्जा प्राप्त होतो ज्या व्यक्तींना घर नाही अशा व्यक्तींना निवारा मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने सन 1985-86 पासुन घरकुल योजना सुरु केली असुन एप्रिल 1989 पासुन ही योजना जवाहर रोजगार योजनेची उपयोजना म्हणून सुरु झाली. 1 जानेवारी, 1996 पासुन ती एक स्वतंत्र इंदिरा आवास योजना म्हणुन सुरु करण्यात आलेली आहे. इंदिरा आवास योजनेचे नामकरण सन 2016-17 या आर्थिक वर्षापासून प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण असे झालेले आहे.
1.उद्देश :- सर्वांसाठी घरे मिळावे याकरीता केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राबविणेत येत आहे. गरजू , कच्चे घर व बेघरअसलेल्या कुटुंबांना लाभ दिला जातो.
2.लाभार्थींची निवड :-सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण (SECC-2011) माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या प्राधान्यक्रम यादीनुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते.
3.अर्थसहाय्य :-घरकुल बांधकामासाठी रक्कम रु.1,20,000/- चार टप्प्यांत (केंद्र हिस्सा- 60%, राज्य हिस्सा 40%) देण्यात येते. तसेच शौचालयाकरिता स्वच्छ भारत मिशनमधील बेसलाईन सर्वेमध्ये समाविष्ट असलेल्या लाभार्थीला रक्कम रु.12,000/- देय आहे व नरेगा अंतर्गत 90 दिवसाच्या मजूरीकरिता प्रतिदिन र.रु. 297/- प्रमाणे र.रु.26,730/- मजूरीच्या स्वरुपात दिली जाते.
मोदी आवास घरकुल योजना
शासन निर्णय
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागा यांचेकडील दिनांक २८ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी सदर घरकुल योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु झाली. प्रत्यक्षात राज्यात अंमलबजावणी 16 ऑक्टोंबर 2024 रोजी झाली.
उद्देश -
राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी घरकुल योजना
वैशिष्ट्ये -
-
100% राज्य पुरस्कृत योजना
-
दिनांक २८ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णया नुसार सन २०२३-२४, २०२४-२५ व २०२५-२६ या ३ वर्षामध्ये इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील १० लाख पात्र लाभार्थ्यांसाठी घरकुले बांधावयाची आहेत.
-
घरकुलाचे २६९ चौ.फू. चटई क्षेत्रात स्वयंपाक घर व शौचालयासह बांधकाम अपेक्षित.
-
नवीन घर बांधण्यासाठी अथवा अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रूपांतर करण्यासाठी साधारण क्षेत्रात रु. १.२० लक्ष व डोंगराळ /दुर्गम क्षेत्रात लाभार्थ्यांना रु. १.३० लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्य अनुज्ञेय आहे.
-
उद्दिष्टाच्या किमान 5% घरकुले दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी राखीव.
-
Awaas Soft PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात येतो.
-
आवास अॅप मार्फत घरकुल बांधकामाचे भौगोलीक परिक्षण (Geo-Tagging) करण्यात येते.
लाभार्थी निवड -
-
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागा यांचेकडील दिनांक २८ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लाभार्थी निवड निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत.
-
लाभार्थ्यांची निवड शासन निर्णयातील निकषांनुसार, ग्रामसभेमार्फत करण्यात येते. सदर यादीगट विकास अधिकारी यांच्यामार्फत अंतिम मंजूरीसाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येते.
-
लाभार्थी, आवास प्लस मधील प्रतीक्षा यादीत नाव असलेले व आवास प्लस प्रणालीवर नोंद झालेले परंतु automatic system द्वारे reject झालेले.
-
लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
अर्थसहाय्य -
-
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.
-
राज्यस्तरीय बँक खात्यातून (SNA) लाभार्थ्यांच्या बैंक / पोस्ट खात्यामध्ये टप्पानिहाय निधी Awaas Soft व PFMS प्रणालीद्वारे DBT योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येतो.
-
घरकुल अनुदाना व्यतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (SBM) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास शौचालयासाठी रु.12,000/- प्रोत्साहनपर अनुदान व मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत 90/95 इतक्या अकुशल मनुष्य दिवसांची मजूरी साधारणपणे रु.24,570/-देय.
-
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत ५०० चौ. फुट जागेपर्यंत रू. ५०,०००/- पर्यंत अनुदान देय.
पंडीत दिनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना
उद्देश :-
केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना ग्रामीण घरकुल योजने अंतर्गत घरकुलास पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन लाभार्थ्यांस जागा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे.
योजनेचा तपशील :-
1) ग्रामपंचायत अंतर्गत गावठाण हद्दीत येणारी जागा व गावठाण हद्दीबाहेरील निवासी प्रयोजनासाठी सक्षम
नियोजन प्राधिकरणाने मंजूरी दिलेल्या जागा.
2) जिल्हाधिकारी वा शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या शासकीय/संपादित जागा.
3) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 25 चौ.मी. घरकुलाचे बांधकाम करता येऊ शकते. याव्यतिरिक्त इतर मुलभूत सुविधा यासाठी घरकुलाच्या सभोतालची जागा गृहित धरल्यास साधारणपणे 500 चौ. फुटापर्यंत जागा प्रति लाभार्थी खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
4) प्रत्यक्ष जागेचे क्षेत्रफळ हे प्रति लाभार्थी 500 चौ.फुटापर्यंत असल्यास प्रत्यक्ष जागेची किंमत किंवा रु.1,00,000/- यापैकी जे कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य लाभार्थ्यांस देण्यात येईल.
5) जागेची किंमत रु.1,00,000/पेक्षा जास्त असल्यास व त्यावरील रक्कम लाभार्थी स्वत: देण्यास तयार असल्यास त्यास या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
6) प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनेतील पात्र परंतु बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभधारकांना लाभ लागू आहे.
7) या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी गट विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
PM- JANMAN प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान
जनजाती गौरव दिनानिमित्ताने आदिवासी आदिम जमाती ज्यापैकी बहूतेक जमाती अजूनही जंगलात राहतात अशा गटापर्यत पोहचण्याच्या संकल्पाने दि.15 नोव्हेंबर 2023 रोजी ही योजना सुरु करण्यात आली. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN) अंतर्गत आदिम जमातीतील (कोलाम, कातकरी व माडीया गोंड) पात्र कुटुंबासाठी घरकुल योजना ही केंद्र शासनाची महत्वकांक्षी योजना आहे.
निकष
१) लाभार्थी कोलाम, कातकरी व माडीया गोंड या आदिम जमातीमधील असावा.
२) लाभार्थ्यांकडे कुठेही पक्के घर नसावे.
३) लाभार्थ्यांच्या कुटुंबातील सदस्य शासकीय सेवेत नसावा.
अर्थसहाय्य :-घरकुल बांधकामासाठी रक्कम रु.2,00,000/-देण्यात येते. तसेच शौचालयाकरिता स्वच्छ भारत मिशनमधील बेसलाईन सर्वेमध्ये समाविष्ट असलेल्या लाभार्थीला रक्कम रु.12,000/- देय आहे व नरेगा अंतर्गत 90 दिवसाच्या मजूरीकरिता प्रतिदिन र.रु. 297/- प्रमाणे र.रु.26,730/- मजूरीच्या स्वरुपात दिली जाते.